रायपुर। पुलिस कर्मियों के कल्याण एवं समस्याओं के निराकरण के लिए डीआइजी नेहा चंपावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को बुधवार को रिपोर्ट सौंप दी। समिति द्वारा प्रदेश के सभ्ाी जिलों, सशस्त्र बल इकाईयों, प्रशिक्षण शालाओं एवं अन्य इकाईयों से सुझाव मंगाए थे, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार की गई है।
पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, सातवां वेतनमान और दोगुना भत्ता देने की अनुशंसा की गई है। इसमें मैदानी और नक्सली इलाकों में पदस्थ निरीक्षक से आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर सहमति बनी है।
इसके साथ ही आवास भत्ता सात से बढ़ाकर 15 प्रतिशत, फ्री फूड राशि को बढ़ाने और मैदानी इलाकों में पदस्थ पुलिस बल को मोबिलिटी, संचार और जोखिम भत्ता तथा सीयूजी नंबर दिया जाएगा। आरक्षक और प्रधान आरक्षक की पदोन्न्ति में दौड़ की अनिवार्यता को समाप्त करके मेडिकल एनओसी को अनिवार्य किया जाएगा।
कम राशि के भत्तों को समाप्त करके सम्मानजनक एकमुश्त भत्ता देने का प्रस्ताव है। इसमें परिवहन, संचार और आवास भत्ता शामिल है। सभी जिलों में पुलिस अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, फिजिशियन, फिजियोथैरेपिस्ट तैनात होंगे। पुलिस बल के तनाव को कम करने के लिए इकाई स्तर पर जिम, योगा और मेडिटेशन सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव है। आरक्षक स्तर के कर्मचारियों को कम से कम दो पदोन्न्ति दी जाएगी।
