CHHATTISGARH | 11 नदियों के संरक्षण पर बनी समिति पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नदियों को बचाने की बड़ी योजना पर अब कोर्ट की सख्त नजर पड़ गई है। सरकार ने अरपा समेत 11 नदियों के संरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन Chhattisgarh High Court ने इसकी संरचना पर ही सवाल खड़े कर दिए।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और जस्टिस Ravindra Kumar Agrawal ने साफ कहा कि इतने बड़े और अहम काम में सिर्फ अफसरों को रखना काफी नहीं है, इसमें विशेषज्ञों की भी जरूरत है।
सरकार ने मुख्य सचिव Vikas Sheel की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसमें कई विभागों के सचिव शामिल हैं। साथ ही सभी कलेक्टरों को 15 दिन के भीतर नदियों के उद्गम स्थल चिन्हित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला दरअसल Arpa River के संरक्षण से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें महानदी, शिवनाथ समेत 11 नदियों को शामिल कर दिया गया है। सरकार का प्लान है कि इन नदियों को साफ-सुथरा बनाकर पर्यटन और आस्था का केंद्र भी बनाया जाए।
कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि सिर्फ कागजों पर योजना नहीं चलेगी, बल्कि सही एक्सपर्ट और मजबूत प्लान के साथ ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा। अब सरकार समिति में बदलाव करती है या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी है।
