रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, बिजली बिल में राहत और विकास परियोजनाओं को लेकर साय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। खरीफ सीजन 2026-27 में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। किसानों को धान का दाम 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल तक खरीदी की जाएगी। इस बार 360 नए खरीदी केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश में केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो जाएगी।
कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एम-ऊर्जा योजना के तहत 400 यूनिट तक मासिक खपत पर मिलने वाली पात्रता की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इससे करीब 7.25 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई है। अब पात्र मरीजों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के लिए पांच-पांच साल की योजना को मंजूरी मिली है। दोनों मिशनों के लिए करीब 500-500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। करीब 295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत 8 हजार करोड़ रुपये है।
कैबिनेट ने कृषि उपज के प्रसंस्करण, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। इन फैसलों का असर किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश के विकास पर पड़ सकता है।
