रायपुर|केंद्र सरकार ने सवर्ण वर्ग के लोगों को 10 फीसद आरक्षण लागू कर दिया है। लोकसभा और राज्य सभा में यह बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इसे अनुमोदित कर दिया है। इसी के साथ इस नई आरक्षण व्यवस्था को लागू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना। कुछ राज्यों में इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर सरकारों में संशय की स्थिति नजर आ रही है। इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ भी है।
छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस सरकार की ओर से पिछले दिनों इस व्यवस्था को कुछ समय बाद लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की तरफ से यह बयान आया है कि राज्य में सवर्ण आरीक्षण को मान्यता देने के लिए जल्द ही बिल लाया जाएगा।
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने एक बयान में कहा था कि नई व्यवस्था को लागू करने से पहले सामाजिक स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही इसे राज्य में लागू कर सकेंगे।
अब नई सरकार ने भी प्रदेश में सवर्ण आरक्षण को मान्य कर दिया है। जिसके चलते जल्द ही प्रदेश में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार इसी महीने सवर्ण आरक्षण बिल को लागू करने का फैसला ले सकती है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुनिया ने इस बारे में बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इस व्यवस्था से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के विषय में उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस विषय में जल्द ही फैसला लेंगे।
