टीडीपी प्रमुख एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वह सोमवार को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक आंध्र भवन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें के टीडीपी राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश से किए गए अन्याय का विरोध करते हुए पिछले साल भाजपा नीत राजग से बाहर हो गई थी।
– चंदबाबू नायडू ने कहा, ये कैसे प्रधानमंत्री है जो आंध्र प्रदेश के लोगों से किए गए वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या आंध्र प्रदेश इस देश का हिस्सा नहीं है जो यह किया गया वादा पूरा नहीं कर रहे हैं? मोदी की कोई विश्वसनियता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विपक्ष बीजेपी को सही जगह दिखाएगा।
– लोगों की जनभावनाओं को नहीं समझ रहे पीएम मोदी: राहुल गांधी
– चंदबाबू नायडू के मंच पर पहुंचे राहुल गांधी, बोले- हिम्मत कैसे हुई किया हुआ वादा पूरा नहीं किया
– प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज हम यहां केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए आए हैं। कल पीएम ने धरने से एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर का दौरा किया। इसकी क्या जरूरत है, मैं पूछ रहा हूं।
– आप (पीएम) ने मुझ पर व्यक्तिगत हमले करने में इतना समय लगाया कि आप अपने वादों को भूल गए। पीएम द्वारा मुझ पर किए गए व्यक्तिगत हमले अनुचित हैं। आप मेरे काम की आलोचना कर सकते हैं लेकिन आपको व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। आपने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। यदि आप वादे पूरे नहीं करते हैं, तो भी हम जानते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए: चंद्रबाबू नायडू
– बीजेपी सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने में विफल रही और राज्य को फंड नहीं दिए। वह हर मोर्चे पर विफल रही है: तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू
– आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश भवन पर एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की
– भूख हड़ताल से पहले चंद्रबाबू नायडू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी
– नायडू 12 फरवरी को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे।
– मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, पार्टी के विधायकों, एमएलसी और सांसदों के साथ धरना देंगे। राज्य कर्मचारी संघों, सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे।
