मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल की आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक में जो निर्णय लिए गए थोड़ा सा आप के सामने-
सबसे पहले जो सार्वजनिक बैंकों के अल्पकालीन ऋण माफ किए गए उसके संदर्भ में मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया गया.
इसके लिए बजट का जो प्रावधान है उसमें जो नियम बनाए गए.
कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही जो ऋण मान होता है इसके लाभ फाइनेंस उसी के आधार पर फिर से मैं कह रहा हूं को ऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही जो खरीद के लिए स्केल आफ फाइनेंस है उसी की लिमिट में सार्वजनिक बैंकों के अल्पकालीन के माफ करने की और 30 नवंबर 2018 तक के अल्पकालीन और जहां काल था जहां काल में हुआ था उसको भी इसमें इसकी परिधि में लिया गया.
मंत्रिमंडल ने आज इसको अनुमोदन किया.
दूसरा महत्वपूर्ण था बिजली बिल माफ करने का जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे उसको आज मंत्रिमंडल में अनुमोदित किया गया.
आदिवासियों की जमीन वापसी सहमति से कलेक्टर अधिग्रहण करने का प्रस्ताव आया था उसको निर्णय को समाप्त करने का निर्णय हुआ.
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन में आदिवासियों की जमीन से निकला था जिसका विरोध किया था उसको संपूर्ण में पारित किया गया था.
