CG CABINET DECISION | ग्रामीण रोजगार, आजीविका और बायोगैस नीति से बदलेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य
रायपुर. रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर तीन बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है।
पहला बड़ा फैसला ‘विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ को मंजूरी देना है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल 125 दिन तक अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी मिलेगी। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और इसमें केंद्र-राज्य का 60:40 अनुपात रहेगा।
दूसरा फैसला ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना का है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
तीसरा फैसला ‘छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026’ को मंजूरी देने का है, जिसके तहत कृषि और जैविक कचरे से स्वच्छ ईंधन तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में हर साल लाखों टन CBG उत्पादन हो सके।
सरकार का दावा है कि ये तीनों योजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और मजबूती देंगी।
