रायपुर। महासमुंद में 1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों के लिए प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू हो गई है। अब विभागों को मोबाइल रिचार्ज की तरह पहले बिजली रिचार्ज कराना होगा, तभी सप्लाई मिलेगी। जिले के 8202 सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है। नई व्यवस्था के तहत तीन महीने का एडवांस जमा करना अनिवार्य होगा। भुगतान नहीं होने पर सरकारी दफ्तरों की बिजली कट सकती है।
फिलहाल यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों पर लागू हुई है। आम उपभोक्ताओं के लिए प्री-पेड सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जिले के करीब 26 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगना बाकी है। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिलों को लेकर लोगों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं।
