Chhattisgarh Budget Session 2025: सड़क निर्माण में देरी पर घिरी सरकार, अभनपुर-पांडुका मार्ग को लेकर उठा सवाल

17, March, 2025 | रायपुर | Chhattisgarh Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अभनपुर से पांडुका तक सड़क निर्माण का मुद्दा सदन में जोर-शोर से उठा। राजिम विधायक रोहित साहू ने सड़क निर्माण में हो रही देरी पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सफाई देते हुए कहा कि यह कार्य 2023 में पूरा होना था, लेकिन मुआवजा भुगतान और यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसी तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हुई।

ठेकेदार की राशि रोकी गई, गुणवत्ता को लेकर होगी कार्रवाई
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार की भुगतान राशि रोक दी गई है और अगर निर्माण में कोई खामी पाई जाती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए और सरकार से इस पर जवाब देने की मांग की।

PWD मरम्मत कार्यों पर सवाल, 9,156 जगहों पर मरम्मत का दावा
सदन में प्रश्नकाल के दौरान PWD बिलासपुर में वार्षिक मरम्मत कार्य का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सड़क मरम्मत और विद्युतीकरण को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इस पर डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य में अब तक 9,156 स्थानों पर मरम्मत कार्य किया गया है और इसके लिए 67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे अनुबंधित और गैर अनुबंधित कार्यों की भी विस्तृत जानकारी दी।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी खर्चों पर उठाए सवाल, AC खरीदी में घोटाले का आरोप
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरकारी खर्चों की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना कार्य और बिना स्थान तय किए भुगतान कर रही है, जो कि अनियमितता को दर्शाता है।

इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि समय-समय पर शासकीय कर्मियों द्वारा इसकी जांच की जाती है और अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि 40-50 हजार रुपये की एसी को 3-4 लाख रुपये में खरीदा गया। इस पर सरकार ने सभी आरोपों की जांच कराने का आश्वासन दिया।

बजट सत्र में विपक्ष का आक्रामक रुख, सरकार घिरी
इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। सड़क निर्माण से लेकर सरकारी भुगतान और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की जा रही है। बजट सत्र के दौरान यह मुद्दा एक बड़े विवाद के रूप में उभर रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है।