CG CABINET BREAKING | कैबिनेट मीटिंग खत्म होते ही आया बड़ा फैसला ….
रायपुर, 10 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में धान खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटलकी दर से धान खरीदी की जाएगी। खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।
बैठक में तय किया गया कि 25 लाख से अधिक किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों को 6 से 7 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए इस बार ई-केवाईसी आधारित पंजीयन और बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 रखी गई है।
धान खरीदी की सुचारु व्यवस्था के लिए राज्यभर में 2739 खरीदी केंद्र संचालित किए जाएंगे। किसानों की सुविधा के लिए “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू की जाएगी, ताकि उन्हें समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिल सके।
प्रदेश में इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना मार्कफेड कार्यालय में की जाएगी, जिससे धान की रिसाइक्लिंग और अनियमितताओं पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही, सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग दल गठित होंगे ताकि दूसरे राज्यों से धान की अवैध आवक रोकी जा सके।
धान खरीदी में पारदर्शिता व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर स्तर पर अधिकारियों को केंद्र प्रभारी बनाया जाएगा। इसके अलावा समितियों को शून्य सुखत आने पर ₹5 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
भारत सरकार के खाद्य विभाग ने 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राज्य सरकार ने कहा है कि इस बार धान खरीदी पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और किसान हितैषी होगी।
