Financial Year 2025: छत्तीसगढ़ में महंगाई से राहत, पेट्रोल हुआ सस्ता, कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी
Financial Year 2025: 1 अप्रैल 2025 से देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर आम जनता पर पड़ने वाला है। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक..
1, April 2025 | रायपुर। Financial Year 2025: 1 अप्रैल 2025 से देशभर में कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका असर आम जनता पर पड़ने वाला है। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई अहम बदलाव हुए हैं, जिससे प्रदेशवासियों को राहत और कुछ मामलों में बढ़ा हुआ खर्च दोनों देखने को मिलेगा।
पेट्रोल सस्ता, लेकिन टोल टैक्स में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे आज से प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये सस्ता हो गया है। सरकार ने इसके लिए वैट में कमी की है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, दूसरी ओर प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 5 रुपये से 15 रुपये तक की गई है, जो अलग-अलग वाहनों के अनुसार तय की गई है।
ई-ऑफिस सिस्टम की शुरुआत
प्रदेश में सरकारी कामकाज को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इससे सरकारी दफ्तरों में फाइलों की आवाजाही ऑनलाइन होगी और प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
पैन-आधार लिंक न कराने पर लगेगा फाइन
टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे अब भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बदलाव का सीधा असर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी जा रही है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। इस बढ़ोतरी का लाभ सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगा, यानी मार्च की सैलरी में उन्हें यह अतिरिक्त राशि जोड़कर दी जाएगी। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
नए बदलावों का असर
जहां एक ओर पेट्रोल सस्ता होने से वाहन चालकों को राहत मिलेगी, वहीं टोल टैक्स बढ़ने से यात्राओं का खर्च बढ़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी एक सकारात्मक कदम है, जबकि ई-ऑफिस सिस्टम सरकारी कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारु बनाएगा।
प्रदेश में लागू हुए इन नए बदलावों का प्रभाव आने वाले दिनों में साफ नजर आएगा। सरकार का दावा है कि ये सुधार आम जनता और कर्मचारियों के हित में किए गए हैं।
