रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि किसानों का धान अब 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदें। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी से बात की।
अब यह भी तय हो गया है कि जिन किसानों ने अपना धान पहले बेच दिया है उन्हें सरकार बची हुई राशि का अलग से भुगतान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 25 सौ के दाम पर धान खरीदने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षकों से कहा कि सरहदी जिलों की सीमाओं पर कड़ी निगाह रखें और दूसरे प्रदेश से अवैध धान लेकर आने वाले वाहनों को धान समेत जब्त कर लें।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में जब मुख्यमंत्री को पता चला कि बलरामपुर में एक तहसीलदार ने अवैध धान से भरे तीन ट्रक जब्त किए हैं तो उन्होंने प्रसन्न्ता व्यक्त की।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में राज्य सरकार के दोनों मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू मौजूद थे। दोनों ने कलेक्टरों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने नईदुनिया से कहा-ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही सीजन में कुछ किसानों को कम दाम मिले और बाकी को ज्यादा। अभी लिखित निर्देश जारी नहीं हुआ है लेकिन कृषि विभाग की इसकी नीति बना रहा है।
शर्मा ने बताया कि जिन किसानों ने पहले धान बेचा है उनकी अंतर की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में लौटा दी जाएगी।
सहकारिता विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने बुधवार को सभी सहकारी बैंकों और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक को मंत्रालय से लिखित आदेश जारी कर 30 नवंबर 2018 तक का किसानों का अल्पकालीन ऋण माफ करने को कहा है।
1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ऋण की जो राशि चुकाई गई है उसे भी माफ कर दिया गया है। चुकाए गए ऋण की राशि किसानों को वापस लौटाई जाएगी।
