राज्य शासन ने ई-टेंडर घोटाला मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी है. ईओडब्ल्यू टेंडर में हुई अनियमितताओं की जांच करेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोटाले की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू चीफ एसआरपी कल्लूरी को सौंपा है. कैग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि राज्य शासन की आईटी एजेंसी चिप्स की ओर से जारी किए गए ई- टेंडर में 4 हजार 601 करोड़ रूपए की अनियमितता की गई. रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिस कंप्यूटर से टेंडर खोले गए, उसी कंप्यूटर के जरिए न केवल ठेकेदारों ने टेंडर भरा, बल्कि अधिकारियों ने मंजूर भी किया. कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में यह कहा था कि अभी यह शुरूआत है. अभी ऐसे और भी खुलासे होंगे|
