रायपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता मिली तो 90 दिनों में चिटफंड के दोषी जेल में होंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि यहां डॉ. रमन सिंहजी और उनके साथियों को आगाह क दीजिएगा। यहां चिटफंड धांधली में उनके भी नाम हैं।
ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शाह ने वहां चिटफंड घोटाले का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनती है, तो 90 दिनों में चिटफंड कंपनियों के दोषी जेल में होंगे। अमित शाह के बयान पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि सत्ता तो आपको मिल नहीं रही है, लेकिन चिटफंड धांधली करने वालों को 90 दिनों में जेल भेजने की आपकी इच्छा का हम सम्मान करेंगे।
उन्होंने अमित शाह से कहा कि आप रमन सिंह और उनके साथियों को आगाह कर दीजिएगा। यहां चिटफंड धांधली में उनके भी नाम हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की रकम वापसी का वादा किया था। ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ में भी चिटफंड कंपनियों ने लाखों लोगों को ठगी का शिकार बनाया और अरबों रूपए हड़पे हैं। कई लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में भी गए हैं।
कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी अमित शाह छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटालों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुये कहा है कि धर्मेन्द्र प्रधान छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। उड़ीसा में चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर निर्णायक कार्यवाही की बात कर रहे है, तो छत्तीसगढ़ में तो भाजपा के 15 वर्ष के चिटफंड घोटालों पर क्यों खामोश रहे?
उन्होंने कहा कि 15 सालों से भाजपा सरकार की नाक के नीचे छत्तीसगढ़ में 161 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने एक करोड़ जनता ;21 लाख परिवारद्ध की खून पसीने की कमाई और जमापूंजी सब गबन कर ली। बीस लाख निवेशक परिवारों व एक लाख एजेंटों से 5 हजार करोड़ रु. से अधिक की ठगी हो गई तथा 57 लोगों की जानें चली गईं। 3 सौ से अधिक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नौ साल
में एक व्यक्ति को भी फूटी कौड़ी वापस नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि इस गोरखधंधे में डॉ. रमन सिंह सरकार का संरक्षण व साथ साफ है। खुद मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह, उनके सांसद पुत्र, अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी, श्रीमती वीणा सिंह, भाजपाई मंत्री, सांसद व प्रदेश के आला अधिकारी ‘रोजगार मेलों’ के जरिए से इन चिटफंड कंपनियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीधे तौर से शामिल हुए। सरकार द्वारा बाकायदा इन कार्यक्रमों के निमंत्रण दिए गए। भोली भाली जनता को लगा कि भाजपाई सरकार इन चिटफंड कंपनियों की साझेदार है।
