सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल (कैट) की एक पीठ ने गुरुवार को चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उसने ओडिशा में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच करने के कारण आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को निलंबित कर दिया था।
कर्नाटक कैडर के अधिकारी मोहसिन को ओडिशा में बतौर पर्यवेक्षक हेलीकॉप्टर जांचने के कारण 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था।
कैट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को संरक्षण और सुरक्षा के तार्किक आश्वासन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि ‘वे कुछ भी और सबकुछ करने योग्य हैं।’
पीठ ने ‘चुनाव आयोग और चार अन्य’ को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जून का दिन तय किया है। आईएएस अधिकारी ने चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल कुछ सामान को जांचने की कोशिश की थी और जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने इसके मौजूदा निर्देशों का ‘उल्लंघन’ किया है।
कैट सदस्य (न्यायिक) डॉ. केबी सुरेश ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा निर्देशों के संबंध में एक सर्कुलर है, जिसके अनुसार, उन्हें कुछ जांचों के लिए छूट मिली हुई है।
ट्रिब्यूनल ने हालांकि कहा कि चुनाव आयोग से उसका जवाब मिलने के बाद वह इस मामले को नए सिरे से देखेगी। साथ ही कहा कि आईएएस अधिकारी ‘बिना किसी परेशानी’ के कर्नाटक सरकार के तहत अपने पुराने पद पर कार्यभार संभालने के योग्य होंगे।
कैट ने याचिकाकर्ता के वकील की याचिका को भी संज्ञान में लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी खबरें थीं कि प्रधानमंत्री के काफिले से भारी सामान उतारा गया और उन्हें दूसरी गाड़ियों में ले जाया जा रहा था।
