रायपुर। रायपुर के पूर्व कलेक्टर, भाजपा नेता ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी नौकरी में भर्ती को लेकर जो आदेश जारी हुआ है, उसमें उन्हें आउटसोर्सिंग समाप्त करने वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। अखबारों में भी यह खबर लगी है कि आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई गई है। ऐसे में स्पष्ट आदेश जारी किया जाए, ताकि स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ के युवाओं की भर्ती हो सके।
भाजपा नेता श्री चौधरी ने पत्र में कहा है कि उन्होंने भी वित्त विभाग से 29 अप्रैल को जारी आदेश के पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि आदेश में मुझे जो समझ में आया वह यह है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भरती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोडक़र शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है ।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि हिंदी भाषा और प्रशासन की मेरी सीमित समझ के आधार पर आउटसोर्सिंग को समाप्त करने वाली बात मुझे आदेश में नहीं दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के सारे प्रतिष्ठित अखबारों के समाचारों को पढक़र यही कह सकता हूं कि इस आदेश में ऐसी कोई बात छत्तीसगढ़ के अखबारों को भी दिखाई नहीं दी है। यदि ऐसी कोई मंशा है भी तो इसका स्पष्ट आदेश जारी कराएं।
कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि यह 2014 से चल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता-जनार्दन ने 15 सालों बाद आपकी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश इन्हीं सब मुद्दों के लिए ही दिया था, उसका सम्मान कीजिए। अपनी सीमित प्रशासनिक समझ के आधार पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में आपसे यही मांग करना चाहूंगा कि पहले से स्वीकृत सभी पदों के विरुद्ध भर्ती में वित्त विभाग की अनुमति की शर्त को तत्काल हटाने और तत्काल भर्ती सुनिश्चित करने का आदेश जारी करें, ताकि कम से कम स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ के युवाओं की भर्ती तय हो सके।
