रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी राशन दुकानों का आबंटन रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। अब इन दुकानों का आबंटन नए सिरे से किया जाएगा। प्रदेश के साढ़े 12 हजार राशन दुकानों का नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। सभी राशन दुकानों के संचालक बदले जाएंगे।
लोकसभा चुनाव में हार के मंथन के बाद कांग्रेस सरकार ये बड़े फैसले ले रही है। दुकान संचालकों पर कांग्रेस ने व्यापक पैमाने पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। लिहाजा इन संचालकों पर गाज गिरनी तय हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान नमक, चना का वितरण राशन दुकानों से बंद करने की अफवाह फैलाई गई थी। इन अफवाहों को के कारण प्रदेश में कांग्रेस अपनी हार के पीछे एक कारण मानती है।
अब इन राशन दुकानों का आबंटन किस प्रकार होगा इसके संबंध में अभी कोई रणनीति नहीं बनी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व की तरह इन्हे व्यक्तिगत तौर पर आबंटन किया जा सकता है।
इसके पूर्व प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों व अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा इन उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जाता था। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत किया जाता था।
