रायपुर। छत्तीसगढ़ के मिट्टी तेल कोटा की कटौती को लेकर वार्षिक केरासिन कोटा बढ़ाने को लेकर राज्यसभा सदस्य सांसद पीएल पुनिया ने राज्यसभा में शून्य काल में उस मुद्दे को उठाया और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मिट्टी तेल का आबंटन बढ़ाने की मांग की है। पीएल पुनिया ने राज्यसभा में जो सूचना रखी उसके अनुसार उज्जवला योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्यों को पीडीएस के अंतर्गत दी जाने वाली केरोसिन के आवंटन में बड़ी मात्रा में कटौती की गई है। सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को पीडीएस केरोसीन हेतु अपात्र कर दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक केरोसीन आवंटन को 2015-16 के केरोसिन आवंटन 1.72 लाख किलोलीटर से घटाकर 2018-19 में 1.15 लाख किलोलीटर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन होने के बाद भी केरोसिन की आवश्यकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र में गरीबी बहुत है। प्रदेश के 146 विकासखंडों में से 85 अनुसूचित विकासखंड है। दूसरे सिलेण्डर के लिए गरीबों के लिए एकमुश्त राशि(773 रुपए) देना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है जहां एलपीजी सिलेण्डरों के वितरकों की संख्या आनुपातिक रुप से भी बहुत कम है। दूर-दराज है इलाकों में घर-घर जाकर एलपीजो के सिलेण्डर नहीं दिए जा रहे हैं। इस बाबत राज्य सरकार ने 26 मार्च 2019 को पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री एवं 29 जून, 2019 को प्रधानमंत्री को इस समस्या से अवगत कराया था जिस पर अभी तक कोई संज्ञान नहंी लिया गया है। अत: आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए केरोसिन आवंटन में की गई कटौती को वापस ले तथा प्रतिवर्ष 1.58 लाख किलोलीटर केरोसिन का आवंटन करे जिससे प्रदेश की गरीब एवं जरुरतमंद आबादी को पीडीएस के माध्यम से केरोसिन मुहैया कराई जा सके।
