बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम(नान) में हुए करोड़ों के घोटाले की हाई कोर्ट में सुनवाई 26 अगस्त से रोजाना होगी।
चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं में निर्देश दिए हैं कि सभी को एक साथ सुना जाएगा। साथ ही शासन व याचिकाकर्ताओं को हिंदी के सभी दस्तावेज का अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। दो सितंबर तक मामले में सुनवाई होगी। किसी भी पक्ष को और समय नहीं दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल परिवहन घोटाले में ईओडब्ल्यू व एसीबी ने 26 लोगों को नामजद किया था लेकिन एसीबी ने 16 अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ चालन पेश किया। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर हमर संगवारी, सुदीप श्रीवास्तव, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडेय समेत अन्य ने अलग-अलग याचिका दाखिल की है।
वहीं, नान के तत्कालीन एमडी अनिल टूटेजा ने अपने खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देने को चुनौती दी है। हाई कोर्ट मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई कर रही है। गुरुवार को सभी याचिकाओं को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डीबी में रखा गया।
