रायपुर । छत्तीसगढ़ में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसके लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। सरकार की इस पहल से प्रदेश में ‘न्याय’ योजना लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व जज छविलाल पटेल करेंगे।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयोग प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) से जुड़े वर्ग के मात्रात्मक आंकड़े जुटाकर इसकी रिपोर्ट प्रदेश शासन को सौंपेगा। यह रिपोर्ट छह माह के भीतर सौंपे जाने की उम्मीद है। जानकार भूपेश सरकार की इस पहल को आरक्षण नीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि हाल ही में प्रदेश सरकार ने ओबीसी, एससी-एसटी को मिलने वाले आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 82 फीसदी कर दी है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुगबुगाहट इसलिए भी
वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रदेश में ‘न्याय’ योजना लागू करने की कवायद के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से सूबे के सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि प्रदेश सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर सकती है। इस संभावना को इसलिए भी प्रबल माना जा रहा है क्योंकि शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। पहले यह चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है कि कांग्रेस शासित राज्यों में योजना लागू होगी।
