रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जल्द ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए कलेक्टरों से रूबरू होंगे। वे नए आबादी पट्टों के वितरण, डायवर्सन प्रकरणों के निपटारे, सुपोषण अभियान और हाट बाजार स्वास्थ्य योजना जैसी दर्जनभर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सभी कलेक्टरों को इस सिलसिले में पत्र जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक को नगरीय निकाय चुनाव तैयारियों से जोडक़र भी देखा जा रहा है।
बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल इस हफ्ते के आखिरी में सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। समीक्षा के लिए कुल 13 बिंदु तय किए हैं। इनमें सरकार ने स्लम पट्टों के नवीनीकरण और नियमितीकरण का फैसला लिया था। इस दिशा में सभी को दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ नवीन स्लम पट्टों का वितरण भी होना है। इसके लिए भी समय सीमा तय की गई है। इस विषय पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।
अन्य विषयों में सरकार ने साढ़े 7 हजार वर्गफुट तक सरकारी जमीन के आबंटन और नियमितीकरण का फैसला लिया है। आबादी और नवीन पट्टों की जमीन को फ्री होल्ड किया जाएगा। नए आबादी पट्टों का वितरण और डायवर्सन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा गिर्दावरी के संबंध में तैयारी और जानकारी ली जाएगी। सुपोषण अभियान पर चर्चा होगी। साथ ही साथ हाट बाजार स्वास्थ्य योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, वार्ड कार्यालय शुरू करने और सडक़ों की मरम्मत की भी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी।
बताया गया कि नवम्बर के मध्य अथवा दिसंबर में नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। इसकी तैयारी चल रही है। शहरी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं भी की है। इस पर अमल भी तेजी से हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल इन पूरी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। कुछ जगहों पर जरूर बेहतर काम हो रहा है, लेकिन कई जगहों पर क्रियान्वयन कमजोर है। माना जा रहा है कि इस समीक्षा के बाद कमजोर परफार्मेंस वाले कलेक्टरों को बदला भी जा सकता है। बहरहाल, बैठक को लेकर हलचल शुरू हो गई है।
