प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विपक्षी दलों को जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को वापस लाने की चुनौती दी। मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती से मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि अगर आपमें हिम्मत है तो अपना रुख स्पष्ट करें और घोषणा करें कि आप अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं या नहीं।’
उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि क्या उनमें 21 अक्तूबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के अपने घोषणापत्र में और आने वाले चुनावों के लिए भी इस घोषणा को शामिल करने की हिम्मत है कि वे अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे और भाजपा सरकार के पांच अगस्त के ऐतिहासिक फैसले को पलट देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति लौटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसे हासिल करने में चार महीने और लगेंगे। विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे पड़ोसी देश (पाकिस्तान) की भाषा बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘उनके बीच एक बड़ा तालमेल मालूम पड़ता है।’ मोदी ने जोर देकर कहा कि पांच अगस्त को सरकार ने कुछ ऐसा किया जो हर किसी को असंभव लगता था। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करके, वहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने और प्रगति के लिए सक्षम बनाने का काम किया। मोदी ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ धरती का टुकड़ा भर नहीं है, वे भारत के ताज का प्रतिनिधित्व करते हैं।’ मोदी ने कहा कि पिछले पांच सालों में भाजपा सरकार द्वारा किए गए ढेर सारे कामों से विपक्ष हैरान है और वे यह भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा-शिवसेना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लोगों से एक बार फिर ‘मजबूत सरकार’ वापस लाने का आग्रह करते हुए, उन्होंने प्रशासन की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख किया जो राज्य में युवाओं, महिलाओं और किसानों के जीवन को बदल रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, ‘हम 2022 तक राज्य और देश के बाकी हिस्सों के हर गरीब व्यक्ति के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी बदल जाएगी।’ मोदी ने कहा कि देश में प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन लाने के लिए अकेले जल जीवन मिशन पर 3.50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, किसानों को नियार्तक बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
