रायपुर। छत्तीसगढ़ में छोटे भूखंडों के पंजीयन की व्यवस्था प्रारंभ करने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के छोटे भूखंडों के पंजीयन व्यवस्था के तहत इस साल एक जनवरी से 11 अक्टूबर तक 74 हजार 673 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। इससे छोटे भूखंड धारियों को बहुत लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 25 जुलाई से गाइड-लाइन दर में 30 प्रतिशत की कमी भी की गई। गाइड लाइन में कमी करने से 25 जुलाई से 11 अक्टूबर तक राज्य में 44 हजार 368 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है तथा 252.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 29 हजार 744 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था तथा 155 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
मकान के विक्रय पर पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट दी गई। एक अप्रैल से 11 अक्टूबर तक एक लाख 26 हजार 639 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है तथा 621.56 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में 96 हजार 193 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था तथा 427.57 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। राज्य शासन ने पंजीयन की ऑनलाइन व्यवस्था की भी शुरूआत की है इससे पंजीयन का कार्य पहले की तुलना में बहुत आसान हुआ है।
