नई दिल्ली, 6 नवंबर 2025। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) लोन फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 14 नवंबर को ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है।
7,500 करोड़ की संपत्ति कुर्क –
ईडी ने हाल ही में अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था। इनमें मुंबई के पाली हिल स्थित बंगला, समूह की कई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां, और रिलायंस कम्युनिकेशंस से संबंधित परिसंपत्तियां शामिल हैं।
हालांकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा है कि ईडी की कार्रवाई से कंपनी के संचालन या भविष्य की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी कारोबार सामान्य रूप से चल रहे हैं।
यस बैंक लोन से शुरू हुआ मामला –
ईडी की जांच की जड़ें यस बैंक लोन मामले (2017–2019) से जुड़ी हैं। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और संबंधित कंपनियों ने यस बैंक से मिले ऋण का दुरुपयोग कर फंड्स को शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। इस सिलसिले में ईडी ने 31 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 42 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
अब SFIO भी करेगा जांच –
ईडी की कार्रवाई के बाद अब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने भी कदम उठाया है। मंत्रालय ने अपनी विशेष एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और CLE प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी होगी।
SFIO की जांच में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा –
कॉरपोरेट गवर्नेंस में संभावित खामियां
शेल कंपनियों के माध्यम से फंड्स का हेरफेर
बैंकों और ऑडिटरों की भूमिका और लापरवाही
पहले भी हो चुकी है पूछताछ
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में भी ईडी ने अनिल अंबानी से इसी मामले में पूछताछ की थी। इससे पहले भी उनके समूह पर CBI, ED और SFIO जैसी एजेंसियां निगरानी रखती रही हैं।
