Anti Naxal Operation: सामुदायिक मंच नेल्लोर निकालेगा रैली, छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल ऑपरेशन का विरोध
Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े ऑपरेशन के खिलाफ अब आंध्र प्रदेश में विरोध का स्वर उठने लगा है। कर्रेगुट्टा की...

28, April, 2025 | बीजापुर | Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े ऑपरेशन के खिलाफ अब आंध्र प्रदेश में विरोध का स्वर उठने लगा है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को घेरे हुए हजारों जवानों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को शुरू किया है, जिसमें अत्याधुनिक हथियार और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि, इस ऑपरेशन के खिलाफ आंध्र प्रदेश के सामुदायिक मंच, नेल्लोर ने अपनी आवाज उठाई है और छत्तीसगढ़ सरकार से इस ऑपरेशन को तत्काल रोकने की अपील की है।
सामुदायिक मंच ने इस विरोध के तहत सोमवार शाम 5 बजे नेल्लोर में एक रैली निकालने का फैसला किया है। संगठन ने इसके लिए बाकायदा पोस्टर भी छपवाए हैं और इसमें नक्सलियों के साथ शांति वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
संगठन का आरोप
सामुदायिक मंच ने एक पत्र जारी कर दावा किया है कि केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मध्य भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार, सरकारों ने आदिवासी भूमि के नीचे छिपे खनिज संसाधनों के खनन के लिए अडानी, अंबानी, और वेदांत जैसी कंपनियों को अनुमति दी है। इसके खिलाफ आदिवासी समुदाय लंबे समय से नक्सलियों के नेतृत्व में खनन कार्यों का विरोध करता आया है, क्योंकि यह उनके प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के लिए खतरा है।
भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप
सामुदायिक मंच ने भा.ज.पा. सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार गरीब आदिवासियों की जमीन और संसाधनों को बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार ‘ऑपरेशन कगार’ के तहत आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर रही है, जिनके द्वारा नृशंस तरीके से नरसंहार किए जा रहे हैं। मंच का कहना है कि माओवादी संगठन इन घटनाओं के लिए सुरक्षा बलों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि आदिवासी संगठनों, जैसे ‘मूलवासी बचाओ मंच’, को प्रतिबंधित किया जा रहा है और उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है।
इस विवादास्पद ऑपरेशन के खिलाफ आंध्र प्रदेश में विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं और यह देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस विरोध के जवाब में क्या कदम उठाती है।



