Waqf Amendment Bill पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान – “छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री उजागर हुई”
Waqf Amendment Bill: वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में..
01, May, 2025 | रायपुर। Waqf Amendment Bill: वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार, 1 मई को रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल के उद्देश्यों और उसकी जरूरतों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे।
डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि यह बिल किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के गरीब और वंचित तबके के हित में है। उन्होंने कहा कि वक्फ की मूल भावना ‘समर्पण’ की रही है, लेकिन वर्षों से इसका दुरुपयोग निजी लाभ के लिए होता रहा है। उन्होंने दावा किया कि देशभर में लगभग 70 प्रतिशत वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं और कई स्थानों पर इनका प्रयोग मॉल, होटल और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज के उत्थान और कल्याण के लिए होती हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी के चलते इन संपत्तियों का सही उपयोग नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब तबकों के उत्थान को प्राथमिकता दी है, और वक्फ संशोधन बिल उसी दिशा में एक ठोस कदम है।
उन्होंने यह भी बताया कि देश में करीब 33 प्रतिशत मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग के जरिए इस वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास है।
छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री का मामला
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. सिंह ने छत्तीसगढ़ में सामने आए 500 करोड़ रुपये की फर्जी वक्फ संपत्ति रजिस्ट्री के मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि UPA सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड के प्रबंधन को लेकर जो निर्णय लिए गए, वे जल्दबाजी और बिना ठोस रणनीति के थे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी रही।
उन्होंने कहा, “आज की सरकार पारदर्शिता के साथ जवाबदेही तय कर रही है और वक्फ संपत्तियों को उन जरूरतमंद मुसलमानों तक पहुंचाना चाहती है, जिनके लिए यह बनी थीं।”
दुष्प्रचार के खिलाफ सच्चाई का अभियान
डॉ. सिंह ने कहा कि इस बिल को लेकर कुछ राजनीतिक और स्वार्थी तत्व दुष्प्रचार कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि यह बिल किसी भी सूरत में मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की रक्षा और वक्फ संपत्तियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा, “अब सच्चाई से जवाब दिया जाएगा और लोगों को हकीकत बताई जाएगी कि यह अधिनियम मुसलमानों की भलाई और सशक्तिकरण के लिए लाया गया है।”
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉ. जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट संकेत दिए कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस बिल को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाएंगी, ताकि वक्फ संपत्तियां जनहित में और पारदर्शी ढंग से उपयोग में लाई जा सकें।
