CG Registry: छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई आसान, मुख्यमंत्री साय ने लॉन्च की ‘पंजीयन की 10 क्रांति’

04, May, 2025 | रायपुर | CG Registry: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कल नया रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए 10 महत्वपूर्ण नवाचारों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स और क्रेडाई के प्रतिनिधि, पंजीयन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और रजिस्ट्री कराने वाले नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार सुशासन की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। अब लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी तुरंत हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों से होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन नई सुविधाओं से आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने सुशासन को अपनी सरकार का प्रमुख लक्ष्य बताते हुए कहा कि लोगों के जीवन को सरल बनाना उनकी प्राथमिकता है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने नामांतरण में होने वाली देरी का उल्लेख किया और ‘ऑटो म्यूटेशन’ को इस समस्या का प्रभावी समाधान बताया।

मुख्यमंत्री साय ने ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन प्रणाली लागू करने को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि कोयला और आबकारी क्षेत्रों की तरह ही भूमि पंजीयन प्रक्रिया में भी सुधार किए गए हैं, जिससे आम लोगों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को अपनाकर शासकीय कार्यों में पारदर्शिता ला रही है और योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचा रही है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरह ही छत्तीसगढ़ भी तकनीक को बढ़ावा देकर नागरिक सेवाओं को आसान बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले रजिस्ट्री और नामांतरण में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब ये काम मिनटों में होंगे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में मौजूद लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उनकी प्रतिक्रियाएं जानीं। बालोद जिले के मोहनलाल साहू ने बताया कि पहले रजिस्ट्री में हफ्तों लगते थे, लेकिन कल उन्होंने 1700 वर्गफुट जमीन की रजिस्ट्री 15-20 मिनट में करा ली और नामांतरण भी तुरंत हो गया। रायपुर के अयूब अहमद ने बताया कि पहले नामांतरण में 2-3 महीने लगते थे, लेकिन कल रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो गया। उन्होंने नामांतरण में देरी के कारण अपनी एक जमीन तीन बार फर्जी तरीके से बिकने की बात भी बताई और मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों को धन्यवाद दिया।

वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि तकनीकी नवाचार के बिना विकास संभव नहीं है। उनकी सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने रजिस्ट्री को जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस से निकलते समय लोगों का अनुभव सुखद होना चाहिए। उन्होंने मंत्री बनने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया था। महानिरीक्षक पंजीयन पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम ने पिछले सवा साल में कड़ी मेहनत की है। उन्होंने ‘सुगम ऐप’ लॉन्च करने, रजिस्ट्री अधिनियम में संशोधन करने और 10 नए क्रांतिकारी नवाचार विकसित करने की जानकारी दी।

वाणिज्यिक कर मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पंजीयन विभाग में कई सुधार किए हैं, जिससे अब लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फर्जी रजिस्ट्री निरस्त करने का अधिकार पंजीयन महानिरीक्षक को दिया गया है और पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे पर पंजीयन शुल्क मात्र 500 रुपये कर दिया गया है। ‘सुगम ऐप’ के माध्यम से 2 लाख से अधिक संपत्तियों की जियो टैगिंग की गई है और गाइडलाइन मूल्य से अधिक विक्रय पर पंजीयन शुल्क माफ कर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के 90 प्रतिशत लंबित मामले नामांतरण के होते हैं, लेकिन ऑटो म्यूटेशन से विभाग का कार्यभार काफी कम हो जाएगा।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि यह क्रांति सरकारी विभाग में जनता के कार्यों को आसान बनाने की क्रांति है, जो मुख्यमंत्री के सुशासन के विजन और वित्त मंत्री के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है।

कार्यक्रम की शुरुआत में वाणिज्यिक कर पंजीयन सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने 10 नए क्रांतिकारी परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया और उनका वीडियो प्रस्तुतिकरण भी किया। ये 10 नवाचार हैं:

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा: पंजीयन सॉफ्टवेयर को आधार से लिंक किया गया है, जिससे पहचान सुनिश्चित होगी और फर्जीवाड़े रुकेंगे।
2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा: खसरा नंबर डालकर संपत्ति के पिछले सभी लेनदेन की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा: संपत्ति खरीदने से पहले जरूरी भारमुक्त प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन मिलेगा।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान की सुविधा: स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का एक साथ ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।
5. व्हाट्सएप मैसेज सर्विसेज: पंजीयन संबंधी सभी अपडेट और रजिस्ट्री की कॉपी व्हाट्सएप पर मिलेगी, साथ ही फीडबैक और शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकेंगी।
6. डिजिलॉकर की सुविधा: रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में सुरक्षित रहेंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर आसानी से डिजिटल प्रमाणित दस्तावेज मिल सकेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन की सुविधा: ऑनलाइन प्रारूप चुनकर जानकारी भरने पर दस्तावेज स्वतः तैयार हो जाएगा और ऑनलाइन ही जमा होगा।
8. डिजीडॉक्यूमेंट की सुविधा: शपथ पत्र, अनुबंध पत्र जैसे दस्तावेजों के प्रारूप ऑनलाइन तैयार कर स्टाम्प शुल्क भी डिजिटल रूप से भरा जा सकेगा।
9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा: ऑनलाइन दस्तावेज तैयार कर शुल्क भरने के बाद आधार प्रमाणीकरण से घर बैठे ही रजिस्ट्री हो सकेगी और दस्तावेज ऑनलाइन मिल जाएगा।
10. स्वतः नामांतरण की सुविधा: पंजीयन के तुरंत बाद राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः नामांतरण हो जाएगा, जिससे समय बचेगा और फर्जीवाड़े रुकेंगे।

कार्यक्रम का समापन महानिरीक्षक पंजीयन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।