Chhattisgarh IPS: छत्तीसगढ़ में आईपीएस कैडर के पदों में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार ने 11 नए पदों को दी मंजूरी

Chhattisgarh IPS: छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की संख्या 142 से बढ़ाकर 153 कर दी गई है। इस निर्णय को 21 मई 2025 को भारत के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर आधिकारिक रूप दिया गया। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ राज्य की पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य पुलिस सेवा (State Police Service) के अधिकारियों को प्रमोशन का अवसर भी प्राप्त होगा।

सात साल बाद फिर हुआ आईपीएस कैडर का रिवीजन

छत्तीसगढ़ में आईपीएस कैडर का आखिरी बार पुनरीक्षण वर्ष 2017 में हुआ था। तब राज्य में साइबर क्राइम कंट्रोल, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) और नवगठित जिलों जैसे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM), मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़-बचेलखार-छुईखदान (KBC) में एसपी के नए पद बनाए गए थे।

अब चौथे बार किए गए इस कैडर रिवीजन में कुल 11 नए आईपीएस पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे आईपीएस अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 153 हो गई है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट रूल्स (RR) के तहत सीधे नियुक्त होने वाले IPS अधिकारियों की संख्या भी 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा से प्रमोट होने वाले अधिकारियों की संख्या 43 से बढ़कर 46 की गई है।

छत्तीसगढ़ में अब तक तीन बार हो चुका है आईपीएस कैडर रिवीजन

राज्य गठन के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ में चार बार आईपीएस कैडर का पुनरीक्षण हो चुका है:

• पहली बार: 30 जनवरी 2004 को 81 पदों के साथ कैडर की मंजूरी दी गई थी।
• दूसरी बार: 30 मार्च 2010 को कैडर बढ़ाकर 103 किया गया।
• तीसरी बार: 19 मई 2017 को फिर से रिवीजन किया गया और पदों की संख्या बढ़कर 142 हुई।
• चौथी बार: 21 मई 2025 को हुए हालिया रिवीजन में कुल 11 नए पद स्वीकृत हुए हैं, जिससे कुल संख्या 153 हो गई है।

नए जिलों की आवश्यकता से आया बदलाव

छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में कई नए जिलों का गठन हुआ है, जिसके कारण पुलिस व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नए जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया था।

प्रमोशन की राह होगी आसान

इस निर्णय से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा। नए आईपीएस पदों के सृजन से अब राज्य के योग्य पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा भी और अधिक सक्षम हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ में आईपीएस कैडर की संख्या में बढ़ोतरी राज्य के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे पुलिस प्रशासन को नई ऊर्जा मिलेगी और अपराध नियंत्रण व जांच प्रक्रिया में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। साथ ही, यह कदम राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए भी करियर ग्रोथ का नया अवसर लेकर आया है।