छत्तीसगढ़

7th Pay Commission DA Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी पर कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

7th Pay Commission DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। राज्य के तीन लाख से अधिक...

रायपुर। 7th Pay Commission DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। राज्य के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और करीब डेढ़ लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत तक की संभावित बढ़ोतरी को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक सोमवार, 30 जून को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में DA हाइक के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

मानसून से पहले अहम कैबिनेट बैठक

विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली राज्य सरकार की यह बैठक मानसून से ठीक पहले बुलाई गई है, ऐसे में कृषि, खरीफ सीजन की तैयारी, शिक्षा सत्र की रूपरेखा और प्रशासनिक नियुक्तियों जैसे कई अहम विषयों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी वर्ग को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इन विषयों पर भी हो सकती है चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में युक्तियुक्तकरण, नए शिक्षा सत्र की योजनाएं, खरीफ सीजन के लिए इनपुट सपोर्ट, और कृषि उपकरणों की सब्सिडी जैसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, हाल ही में सुकमा में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही इस संबंध में आश्वासन दे चुके हैं।

मार्च में हुई थी पिछली बढ़ोतरी

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में बजट पेश करते समय DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब अगर 2% की और बढ़ोतरी होती है, तो यह आंकड़ा 55% तक पहुंच सकता है।

कर्मचारियों को होगा सीधा लाभ

अगर सोमवार को कैबिनेट में DA वृद्धि को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा लाभ तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और डेढ़ लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। यह फैसला राज्य कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत लाएगा बल्कि त्योहारी सीजन से पहले उत्साह भी बढ़ाएगा।

क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन?

राज्य के कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से यह मांग रही है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी समय-समय पर DA में वृद्धि करे। अब सरकार द्वारा इस दिशा में एक और कदम बढ़ाने से कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश जाएगा।

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