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CG ELECTRICITY REFORM | न बिजली की मार, न किसानों पर भार ! जानिए सीएम साय का सधा हुआ बिजली फार्मूला …

 

रायपुर, 16 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में सिर्फ 1.89% की न्यूनतम वृद्धि की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनसुनवाई और पारदर्शिता के साथ लिया गया है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिला है।

घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए राहत

मुख्यमंत्री ने बताया कि घरेलू बिजली दरों में केवल 10.20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं, कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का भार किसानों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह राशि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही सब्सिडी के रूप में अग्रिम भुगतान की जा रही है।

स्टील और ऊर्जा-गहन उद्योगों को रियायत

राज्य सरकार ने मिनी स्टील प्लांट, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे उद्योगों की बिजली दरों में कटौती की है, जिससे उद्योगों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

24 घंटे बिजली आपूर्ति की ओर

सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में औसतन 23.85 घंटे/दिन और ग्रामीण इलाकों में 23.45 घंटे/दिन बिजली दी जा रही है। कृषि फीडरों में 18 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जो देश में सबसे अधिक मानी जा रही है।

ट्रांसमिशन हानियों में ऐतिहासिक गिरावट

AT&C लॉस को वर्ष 2020-21 के 23.14% से घटाकर 2024-25 में 13.79% कर दिया गया है। यह दक्ष प्रबंधन और तकनीकी सुधारों की सफलता को दर्शाता है।

कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया प्लांट

₹15,800 करोड़ की लागत से कोरबा में 1320 मेगावॉट का प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ट्रांसमिशन के लिए ₹2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ₹3977 करोड़ और जनरेशन के लिए ₹2992 करोड़ का केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान भी शामिल है।

सौर ऊर्जा में बड़ा कदम: डबल अनुदान

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक ₹78,000 का केंद्र सरकार से और अतिरिक्त 2 किलोवाट तक ₹30,000 का राज्य सरकार से अनुदान मिलेगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के करार

सरकार द्वारा ₹3 लाख करोड़ से अधिक के समझौते किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन और रोजगार दोनों के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी प्राथमिकता है कि जनता को सस्ती, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले। ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।”

 

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