नई दिल्ली, 25 नवंबर। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं, जिन्हें देश के 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह बनाया गया है। सरकार इसे मजदूरों और कारोबार दोनों के लिए ऐतिहासिक बदलाव बता रही है।
नए लेबर कोड हैं :
वेतन संहिता, 2019
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020
इन कोड के तहत मजदूरों को लिखित नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ जैसे अधिकार मिलेंगे। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले और प्रवासी मजदूर भी अब इन कवरेज में शामिल होंगे।
महिला-पुरुष समान काम, समान वेतन का अधिकार पाएंगे। खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सुरक्षा, हेल्थ गारंटी और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। ग्रेच्युटी का हक अब निश्चित अवधि (1 साल) के कामगारों को भी मिलेगा।
सरकार का कहना है कि नए कोड से कानून सरल, पारदर्शी और कामगार-केंद्रित होंगे, जिससे रोजमर्रा के काम में सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित होंगे। नियोक्ताओं के लिए नियम स्पष्ट होंगे और अनुपालन का बोझ कम होगा।
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