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RAIPUR BREAKING | कब लागू होगी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ? पहली बैठक से आया अपडेट …

 

रायपुर, 21 सितंबर 2025। राजधानी रायपुर में लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रविवार को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता एडीजी प्रदीप गुप्ता ने की। बैठक में इस बात पर गहन चर्चा हुई कि नवंबर 2025 से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा सकता है।

अन्य राज्यों का मॉडल खंगाला गया

बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी मॉडल का अध्ययन किया गया। समिति ने इन राज्यों के पुलिस एक्ट, प्रशासनिक ढांचे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा करते हुए रायपुर के लिए स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने पर जोर दिया।

तैयार होगा पुलिस कमिश्नरेट का ढांचा

एडीजी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि समिति जल्द ही रायपुर के लिए विस्तृत कमिश्नरेट का खाका तैयार करेगी। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, जोनल डीसीपी, एसीपी और स्पेशल ब्रांच जैसी इकाइयों की संरचना और अधिकार क्षेत्र तय किए जाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अफसर

बैठक में आईजी अजय यादव, ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, संतोष सिंह और एसपी प्रभात समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें यह भी चर्चा हुई कि नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों की जांच तेजी से हो सकेगी।

डिप्टी सीएम का बयान

बैठक को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा “नई कमिश्नर प्रणाली को लेकर पहली बैठक हुई है। रायपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए यह जरूरी है। आने वाले वक्त में पुलिस को पर्याप्त निर्णय लेने की ताकत मिलेगी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद होगी।”

क्यों जरूरी है कमिश्नरी सिस्टम?

रायपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और जटिल कानून-व्यवस्था को देखते हुए कमिश्नरी सिस्टम को कारगर माना जाता है। इस प्रणाली के तहत पुलिस को अधिक प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार मिलते हैं, जिससे अपराध पर तुरंत कार्रवाई और बेहतर समन्वय संभव हो पाता है।

यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो नवंबर 2025 से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इससे राजधानी की पुलिसिंग और अधिक आधुनिक, चुस्त और तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएगी।

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