CG BREAKING | संपत्ति दरों में ऐतिहासिक सुधार, किसानों को 3 गुना अधिक मुआवजा
रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति गाइडलाइन दरों का ऐतिहासिक संशोधन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार राज्यभर की संपत्ति दरों को वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से पुनरीक्षित किया गया है। लंबे समय तक दरों में संशोधन न होने के कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर था, जिससे किसान, भूमिधारक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में तैयार नई गाइडलाइन अधिक पारदर्शी, जनसुलभ और वैज्ञानिक बनाई गई है। नगरीय क्षेत्रों में सड़कवार दर तय की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समान मार्ग और परिस्थितियों वाले गाँवों की दरें लगभग बराबर की गई हैं। इसके साथ ही अत्यधिक कंडिकाओं को कम कर प्रक्रिया सरल बनाई गई और नए हाईवे, कॉलोनी तथा औद्योगिक क्षेत्रों की दरें पहली बार व्यवस्थित रूप से शामिल की गई हैं।
नगरीय क्षेत्रों में दरों में लगभग 20% वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 50% से 300% तक बढ़ाई गई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को भूमि अधिग्रहण में 3 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। नए संशोधन से नागरिकों को उनकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा और बैंक से संपत्ति के विरुद्ध अधिक ऋण स्वीकृत होगा।
मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि नई दरें रोड-वार और वैज्ञानिक मैपिंग के आधार पर तय की गई हैं, जो पारदर्शिता और जनहित सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया।
सरकार ने कहा कि भविष्य में नई बसाहटों, विकास, बाजार परिस्थितियों और निर्माण गतिविधियों के आधार पर नियमित समीक्षा और आवश्यक संशोधन किए जाते रहेंगे, ताकि नागरिकों को उनकी संपत्ति का वास्तविक लाभ मिलता रहे।
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RAIPUR-GUIDELINE-2025_26-20-11-2025-AM-10
