रायपुर। प्रदेशभर की स्वच्छता दीदियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों का मानदेय 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद मंत्रालय से इसकी औपचारिक मंजूरी दी गई है।
राज्य शासन ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कार्यरत कुल 9,750 स्वच्छता दीदियों के लिए प्रति माह 8 हजार रुपये की दर से मानदेय भुगतान को स्वीकृति दी है। इसके लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 93 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस राशि की स्वीकृति के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में काम कर रही स्वच्छता दीदियों का 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय तय हो गया है। सरकार के इस फैसले से स्वच्छता दीदियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और नगरीय स्वच्छता अभियानों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
