LOK SABHA SPEECH | बजट बहस में बंगाल पर सियासी संग्राम, केंद्र बनाम ममता सरकार
नई दिल्ली। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था और विकास को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज नहीं, बल्कि हिंसा और बम की राजनीति हावी है।
सीतारमण ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के उस आरोप को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि बजट में पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘पूर्वोदय योजना’ में पश्चिम बंगाल अहम राज्य है। ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें दुर्गापुर एंकर होगा। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित हाईस्पीड ट्रेन परियोजना से उत्तर बंगाल को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जूट उद्योग, लेदर एक्सपोर्ट और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट जैसी घोषणाओं का सीधा फायदा बंगाल को मिलेगा। पर्यटन विकास और सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के तहत भी राज्य प्रस्ताव भेजकर लाभ ले सकता है। केंद्र हर साल एक शहर के लिए 1000 करोड़ रुपये देने को तैयार है। कोलकाता, हावड़ा और दुर्गापुर जैसे शहर इसमें शामिल हो सकते हैं।
जंगल महल क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तेंदू पत्ता पर टीसीएस 5% से घटाकर 3% किया गया है। साथ ही केमिकल पार्क और नए फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पहल करने को कहा।
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दूध, शिक्षा सामग्री और हेल्थकेयर सेवाओं पर जीएसटी शून्य है। उन्होंने अंतिम संस्कार से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के आरोप को भी गलत बताया।
सीतारमण ने राज्य की टैक्स नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से करीब 10 रुपये महंगा क्यों है। उन्होंने दुर्गापुर और कोलकाता की घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर भी राज्य सरकार को घेरा। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में पश्चिम बंगाल 36 राज्यों की सूची में 35वें स्थान पर है।
अपने भाषण में उन्होंने कहा, “बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं चलता,” और राज्य सरकार से केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
