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DIGITAL BUILDING RANKING | रिफॉर्म 2.0 लागू होते ही 100 दिन में प्रोजेक्ट मंजूरी, सब्सिडी भी रैंकिंग से तय

 

रायपुर। रायपुर में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) की पहल और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने भवनों की डिजिटल रैंकिंग पर राज्यस्तरीय सेमिनार आयोजित किया। दावा है कि अब छत्तीसगढ़ में बनने वाले आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिजिटल रैंकिंग होगी और इसी आधार पर सरकार को मिलने वाली केंद्रीय मदद और सब्सिडी भी तय की जाएगी।

होटल सैयाजी में आयोजित सम्मेलन में प्रदेशभर के डेव्हलपर्स जुटे। कई महीनों बाद बिल्डरों ने सरकार के वरिष्ठ अफसरों से सीधे सवाल-जवाब किए। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में “रिफॉर्म 2.0” पर काम शुरू हो चुका है, जिससे रियल एस्टेट कारोबार को नई दिशा मिलेगी।

आईटी विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री आईएएस प्रभात मलिक ने बताया कि अभी तक देशभर में इमारतें बन तो जाती हैं, लेकिन नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बनी रहती है। अब हर नए प्रोजेक्ट में डिजिटल नेटवर्क, टावर और आईटी सिस्टम की पूर्व व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। जिस तरह ग्रीन एनर्जी भवनों को बढ़ावा मिल रहा है, उसी तरह डिजिटल रियल एस्टेट को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, टाउन एंड प्लानिंग विभाग के कमिश्नर आईएएस अवनीश कुमार शरण समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और क्रेडाई पदाधिकारी मौजूद रहे।

100 दिन में प्रोजेक्ट मंजूरी

सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है। अब बिल्डरों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। टाउन प्लानिंग की वेबसाइट पर आवेदन करते ही 100 दिन के भीतर प्रोजेक्ट अप्रूव करने का दावा किया गया है। पहले जहां महीनों लग जाते थे, अब समय और लागत दोनों कम होंगे। इसका सीधा फायदा आम खरीदारों को भी मिलेगा।

क्रेडाई की प्रमुख मांगें

कॉलोनाइजर नियम निगम और पंचायत में एक जैसे किए जाएं।

कमर्शियल लैंड पर आवासीय प्रोजेक्ट की अनुमति मिले।

पूरे राज्य में एक समान कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू हो।

महाराष्ट्र की तर्ज पर स्टेप सेटबैक और रीडेवलपमेंट नियम बनाए जाएं।

कुल मिलाकर यह सेमिनार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि डिजिटल रैंकिंग और रिफॉर्म 2.0 से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

 

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