रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, अब राज्य में बिजली भी मोबाइल की तरह रिचार्ज पर चलेगी। सरकार ने प्रीपेड बिजली सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जिससे बिल देने का पूरा तरीका बदलने वाला है।
शुरुआत सरकारी कनेक्शनों से होगी। यानी पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी दफ्तरों में अब पहले पैसा जमा करना होगा, तभी बिजली मिलेगी। बैलेंस खत्म हुआ तो सप्लाई भी बंद।
जानकारी के मुताबिक, करीब 1.72 लाख सरकारी कनेक्शनों को इस सिस्टम में लाया जा रहा है। इसमें से लगभग 1.5 लाख जगह स्मार्ट मीटर लग भी चुके हैं और बाकी का काम तेजी से चल रहा है।
सरकार का सीधा मकसद है बिजली बिल की बकाया समस्या खत्म करना और उपयोग पर कंट्रोल बढ़ाना। लंबे समय से करोड़ों का बकाया सिरदर्द बना हुआ था, अब इस सिस्टम से उस पर ब्रेक लगेगा।
अभी यह व्यवस्था सिर्फ सरकारी कनेक्शनों तक सीमित है, लेकिन अगर प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में आम लोगों के घरों तक भी पहुंच सकती है।
यानी साफ है आने वाले समय में बिजली खर्च पर पूरी नजर रखनी होगी, वरना रिचार्ज खत्म तो लाइट भी बंद।
