Sai Cabinet Important Decision: बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगी मुख्यमंत्री बस योजना

30, April, 2025 | रायपुर। Sai Cabinet Important Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ग्रामीण परिवहन सुविधा, तकनीकी शिक्षा, कृषि योजनाओं और शिक्षकों के समायोजन से संबंधित निर्णय प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना होगी शुरू

कैबिनेट ने राज्य के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में यात्री परिवहन की कमी को देखते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 42 सीटों वाले हल्के व मध्यम वाहनों को परमिट जारी किए जाएंगे।

• लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं व नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• वाहन मालिकों को प्रथम परमिट की तिथि से तीन वर्ष तक मासिक कर से पूर्ण छूट दी जाएगी।
• राज्य सरकार द्वारा पहले वर्ष 26 रुपये, दूसरे वर्ष 24 रुपये और तीसरे वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• दृष्टिहीन, दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीड़ितों को एक परिचारक के साथ बस किराए में पूर्ण छूट दी जाएगी, जबकि नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा: NIELIT सेंटर की स्थापना

राज्य में डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। यह संस्थान युवाओं को गुणवत्तापूर्ण आईटी शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।

कृषकों को मिलेगा ‘कृषक उन्नति योजना’ का लाभ

सरकार ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों के लिए राहत का ऐलान किया है। अब कृषक उन्नति योजना का लाभ इन श्रेणियों के किसानों को भी मिलेगा, यदि उन्होंने खरीफ मौसम में सहकारी समिति या छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम से धान या धान बीज बेचा हो।

2621 बीएड सहायक शिक्षकों का होगा समायोजन

2023 की सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। इन्हें सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा।

• समायोजन राज्य के 4,422 गैर-विज्ञापित रिक्त पदों पर होगा।
• कला या विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवश्यक गणित/विज्ञान अर्हता पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष का समय मिलेगा।
• उन्हें SCERT द्वारा दो माह का विशेष प्रयोगशाला प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
• 355 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पद सृजित किए जाएंगे।
• समायोजन की प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्रों, फिर सीमावर्ती जिलों और अंत में अन्य जिलों में दी जाएगी।

यह कैबिनेट बैठक राज्य के शिक्षा, परिवहन, कृषि और तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।