Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों, कर्मचारियों और कारोबारियों को मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर। Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और आम जनता के हित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विकसित करने और कानूनों में सुधार के साथ-साथ सरकारी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

अब वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसका लाभ सिर्फ धान उत्पादकों तक सीमित न रखकर दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों तक भी पहुंचाने का निर्णय लिया है। जो किसान खरीफ 2024 में धान बेच चुके हैं और आगामी खरीफ 2025 में वैकल्पिक फसलें लेने का निर्णय लेते हैं, उन्हें भी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले का मकसद किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित करना है, जिससे खेती के स्वरूप में विविधता आए और किसान आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनें।

पेंशन भुगतान को सुचारू रखने के लिए बनेगा छत्तीसगढ़ पेंशन फंड
राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पेंशन फंड’ के गठन की मंजूरी दी है। इस फंड के प्रबंधन और विनियमन के लिए एक नया विधेयक – छत्तीसगढ़ पेंशन फंड विधेयक 2025 – तैयार किया गया है। इस फंड की स्थापना से भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी और सरकारी कर्मचारी निश्चिंत होकर सेवा दे सकेंगे।

दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए बनेगा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राज्य की राजकोषीय मजबूती और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस फंड का उद्देश्य राज्य के राजस्व में किसी भी प्रकार की गिरावट या आपात स्थिति में आर्थिक सहारा प्रदान करना है। यह फंड दीर्घकालिक निवेश योजनाओं और संकट काल में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोगी साबित होगा।

लॉजिस्टिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा व्यापारिक केंद्र
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी–2025 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है, जिससे न केवल औद्योगिक गतिविधियां तेज़ होंगी बल्कि स्थानीय उत्पादकों को निर्यात में भी मदद मिलेगी। नीति के तहत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा और वन उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष इको-सिस्टम तैयार किया जाएगा। इससे स्टोरेज लागत में कमी आएगी और निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पुराने कानूनों में बदलाव के लिए जन विश्वास विधेयक को मंजूरी
सरकार ने जन विश्वास (संशोधन) विधेयक–2025 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत कई पुराने कानूनों के ऐसे प्रावधानों को हटाया जाएगा जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं या अनावश्यक कानूनी झंझट पैदा करते हैं। इन कानूनों को गैर-अपराधिक बनाया जाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ अनावश्यक मुकदमों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि कारोबार करने की प्रक्रिया भी आसान होगी।

सात स्थानों पर पुनर्विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
राज्य में जर्जर और अनुपयोगी सरकारी भवनों और जमीनों के पुनर्विकास के लिए सात स्थानों पर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें रायपुर के शांति नगर और बीटीआई शंकर नगर, राजनांदगांव का कैलाश नगर, जगदलपुर का चांदनी चौक फेस-2, कांकेर का सिविल लाइन, महासमुंद का क्लब पारा और कोरबा का कटघोरा शामिल हैं। इन परियोजनाओं के तहत पुराने भवनों को नया रूप दिया जाएगा और शहरी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग में पदोन्नति नियमों में अस्थायी छूट
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यरत उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिकों और रिकॉर्ड कीपरों के उप पंजीयक पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित पांच वर्ष की सेवा सीमा को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। यह छूट एक बार के लिए दी गई है और इससे संबंधित कर्मचारियों को समय से पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

कैबिनेट की यह बैठक राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और जनहित में लिए गए ठोस फैसलों की मिसाल बनी है। चाहे वह किसानों को नई राह दिखाना हो, कर्मचारियों की पेंशन सुनिश्चित करना हो या राज्य के लॉजिस्टिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करना—सरकार ने हर क्षेत्र को संतुलन में रखते हुए निर्णय लिए हैं। आने वाले समय में इन फैसलों का व्यापक और सकारात्मक असर प्रदेश के विकास पर दिखाई देगा।