MODI CABINET BREAKING | कैबिनेट की बड़ी घोषणा, खेती-ऊर्जा के लिए हजारों करोड़
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े तीन ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का मकसद 100 कृषि जिलों का समग्र विकास, और ग्रीन एनर्जी में बड़े स्तर पर निवेश को बढ़ावा देना है।
1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)
कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए लागू करने की मंजूरी दी है।
उद्देश्य :
कृषि उत्पादकता बढ़ाना
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
टिकाऊ खेती अपनाना
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना
सिंचाई प्रणाली को मजबूत करना
इस योजना को 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं के समन्वय से लागू किया जाएगा। इसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी शामिल होगी। 100 जिलों का चयन कम उत्पादकता, कम फसल साइकिल और कम लोन वितरण के आधार पर होगा। हर राज्य से कम से कम एक जिला चुना जाएगा।
2. एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपये का निवेश अधिकार
सरकार ने एनटीपीसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये तक की अनुमति दी है। यह निवेश NTPC Green Energy Limited (NGEL) और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के जरिए किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी क्षमता हासिल करना है।
3. एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ की मंजूरी
एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) के जरिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की मंजूरी दी गई है। इससे कंपनी को संचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।
इन फैसलों का असर –
पिछड़े कृषि जिलों को मिलेगा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
किसानों को मिलेगी बेहतर तकनीक, भंडारण और सिंचाई सुविधा
भारत की ऊर्जा नीति होगी और हरित
देश बनेगा ग्रीन एनर्जी में वैश्विक लीडर
