CG HOUSING BOARD | छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नई पॉलिसी: 60% प्री-बुकिंग पर ही बनेगा नया प्रोजेक्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अब डिमांड बेस्ड पॉलिसी के तहत काम करेगा। वित्त और आवास मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बताया कि नए प्रोजेक्ट तभी शुरू होंगे जब कम से कम 60% प्री-बुकिंग हो जाएगी। यह जानकारी मंत्री ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर सदन में दी।
नई पॉलिसी की मुख्य बातें –
– प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डिमांड की जांच।
– 60% प्री-बुकिंग मिलने पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।
– 3 महीने में 30% बुकिंग होने पर टेंडर जारी।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की स्थिति
अब तक 80,870 मकान बनाए गए।
इनमें से 78,503 मकान बिक चुके, जबकि 2,367 मकान शेष।
शेष मकान जर्जर नहीं, उन्हें “जहां है जैसा है” में छूट के साथ बेचा जा रहा है।
बिक्री में रुकावट के कारण
मांग में कमी,
कोविड-19 महामारी का असर,
फ्लैट/बहुमंजिला मकानों में कम रुचि।
सरकार का समाधान
मंत्रिपरिषद ने 5 साल से अधिक समय से नहीं बिके मकानों को वन टाइम सेटलमेंट योजना में छूट देकर बेचने की मंजूरी दी।
01 जुलाई 2025 तक 920 संपत्तियां ₹139.47 करोड़ में बेची गईं।
सदन में हंगामा –
जब मंत्री ओपी चौधरी यह पॉलिसी बता रहे थे, तब विपक्ष ने गर्भगृह में नारेबाजी की। भारी शोरगुल के बीच मंत्री ने जवाब पूरा किया।
