रायपुर। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग को साफ खारिज कर दिया है। कोर्ट को पहली नजर में नीति में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी।
हालांकि, प्लास्टिक बोतलों से स्वास्थ्य को नुकसान वाले मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार से जवाब जरूर मांगा है और इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
दरअसल, एक कंपनी ने याचिका लगाकर कहा था कि प्लास्टिक बॉटलिंग लोगों के लिए नुकसानदायक है और पॉलिसी पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सरकार के फैसले को जारी रहने दिया है। अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
