रायपुर डेस्क। देश की राजनीति और वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग की ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ यानी SIR प्रक्रिया को पूरी तरह वैध मान लिया है। यानी अब वोटर लिस्ट की बड़ी जांच और नाम हटाने-जोड़ने की प्रक्रिया पर कानूनी मुहर लग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट साफ और अपडेट रखने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटने का मतलब उसकी नागरिकता खत्म होना नहीं है।
दरअसल इस SIR प्रक्रिया को लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्ष और कई संगठनों ने इसे NRC जैसा कदम बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि गरीब, प्रवासी और पुराने दस्तावेज नहीं रखने वाले लाखों लोग वोट देने के अधिकार से बाहर हो सकते हैं।
लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि फर्जी, डुप्लीकेट और बाहर जा चुके वोटरों को हटाना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग के पक्ष को सही ठहरा दिया है।
इस फैसले के बाद बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट की जांच और तेज हो सकती है। आने वाले चुनावों से पहले यह फैसला बड़ा राजनीतिक असर डाल सकता है।
