रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। वहीं, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 पद
राज्य सरकार पहले ही आरक्षक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। अब 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिलने से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस विभाग में अवसर मिलेगा। भर्ती खाली पदों के हिसाब से की जाएगी।
विभाग के नाम में भी बदलाव
कैबिनेट ने आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का फैसला लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा।
पीएम मोदी के 25 साल पूरे होने पर प्रस्ताव
बैठक में नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री साय ने नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों को विकास से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
साय ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल और 2014 से प्रधानमंत्री रहते हुए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। मुख्यमंत्री ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी अपनी बात रखी।
