रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रही है, जिसमें प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के हिसाब से किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी, भले ही उनकी वास्तविक उपज इससे कम हो। 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में इस संबंध में बड़ी घोषणा की संभावना है। हालांकि, अंतिम नियम और भुगतान की प्रक्रिया पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है।
दरअसल, मौसम और सिंचाई की कमी के चलते कई किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में खरीदी की पूरी सीमा का लाभ लेने के लिए उन्हें अतिरिक्त धान जुटाना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू हुई तो किसानों को अपनी वास्तविक उपज बेचने और शेष सीमा पर आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता खुल सकता है।
सरकार का जोर खरीदी केंद्रों तक वास्तविक किसानों का धान पहुंचाने पर भी है। फर्जी रकबे और दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने जैसी शिकायतों पर रोक लगाने के लिए सत्यापन और निगरानी सख्त की जा रही है।
इस खरीफ सीजन के लिए कृषक उन्नति योजना में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब आदान सहायता की व्यवस्था प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर की गई है।
वहीं, सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये और ग्रेड-ए का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय है। राज्य योजना के तहत कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।
