रायपुर। मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने सरकार ने घोषणा कर दी है। मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण में 111 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ये गठन सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण के तर्ज पर की जाएगी। मध्यक्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजट से राजनांदगांव समेत आदिवासी इलाकों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरबा में निवासरत आदिवासियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी. विधानसभा सत्र के नौवें दिन इस संबंध में घोषणा कर दी गई है। आदिमजाति कल्याण विभाग के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65 प्रतिशत आदिवासी इलाका है. इनके लिए बजट का जो प्रावधान है वो पिछले साल की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। पुल पुलियों के लिए 692 करोड़ का प्रावधान है।अपूर्ण भवनों को पूर्ण करने के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
कन्या छात्रावास में शौचालय की व्यवस्था की गई है जिसमे 413 करोड़ का प्रावधान है। गणित विज्ञान , वाणिज्य के विषय के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें. एकलव्य विद्यायल की व्यवस्था की गई है। बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष आदिवासी ही रहेंगे।
