BIOMETRIC ATTENDANCE | मंत्रालय में अब AEBAS अनिवार्य …
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) लागू करने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव विकास शील की मौजूदगी में आज नए सिस्टम का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। सिस्टम का ट्रायल कल से शुरू होगा और 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में AEBAS के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से यह व्यवस्था सभी संचालनालयों और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाए। उन्होंने साफ कहा कि समयपालन सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए नई उपस्थिति प्रक्रिया
हर कर्मचारी को रोज़ाना दो बार IN (प्रवेश) और OUT (प्रस्थान) उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध होंगे :
1. मोबाइल ऐप से फेसियल ऑथेंटिकेशन
कर्मचारी अपने स्मार्टफोन से आधार-आधारित फेस वेरिफिकेशन के जरिए IN/OUT मार्क कर सकेंगे। यह व्यवस्था सुरक्षा और सुविधा का मिश्रण है।
2. प्रवेश द्वारों पर आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस
मंत्रालय के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर लगे थम्ब-बेस्ड बायोमेट्रिक उपकरणों पर भी उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी।
दोनों सिस्टम समानांतर चलेंगे और कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरीक़े का चयन कर सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी निर्धारित प्रवेश द्वारों पर उपकरण लगा दिए हैं और नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आधार और सेवा विवरण पोर्टल में सही तरीके से अपडेट करें।
नई उपस्थिति प्रणाली राज्य सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही और तकनीक-आधारित शासन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
