Modi Cabinet Meeting Decisions: किसानों को बड़ी राहत, एमएसपी में बढ़ोतरी, कर्ज में छूट; केंद्रीय कैबिनेट के 5 अहम फैसले

28, May, 2025 | Modi Cabinet Meeting Decisions: केंद्रीय कैबिनेट ने आज किसानों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि और ब्याज सहायता योजना शामिल हैं, जो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के एमएसपी में लगातार वृद्धि की गई है, और इसी क्रम में खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹2,07,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कैबिनेट के 5 प्रमुख फैसले:

1. खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि: सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए धान, मक्का, तूर, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।

2. ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme):

• इस योजना के लिए ₹15,642 करोड़ के खर्च को स्वीकृति दी गई है।
• किसानों को ₹2 लाख तक का अल्पकालिक ऋण (शॉर्ट टर्म लोन) 4% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
• सरकार बैंकों को 1.5% ब्याज में छूट देगी।
• समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन का लाभ मिलेगा।
• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, किसानों को बागवानी सहित फसलों के लिए ₹3 लाख तक और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹2 लाख तक का ऋण 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर मिलता है।

3. बडवेल-नेल्लोर हाईवे परियोजना (आंध्र प्रदेश):

• आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी गई है।
• इस परियोजना की लागत ₹3,653 करोड़ है।
• इसे BOT (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसकी रियायत अवधि 20 वर्ष होगी।

4. वर्धा-बल्लारशाह रेल लाइन दोहरीकरण (महाराष्ट्र):

• महाराष्ट्र में वर्धा से बल्लारशाह रेल मार्ग के दोहरीकरण को मंजूरी मिली है।
• यह परियोजना माल और यात्री यातायात की क्षमता को दोगुना करेगी।
• यह वर्धा-बल्लारशाह चौथी लाइन परियोजना है।

5. रतलाम-नागदा रेल परियोजना (मध्य प्रदेश):

• रतलाम-नागदा रेलवे लाइन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है।
• इस परियोजना की लागत ₹1,018 करोड़ है।
• मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा तक 41 किलोमीटर लंबे रेलखंड को चार लाइन में बदला जाएगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय रेलवे में लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए इन दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ताकि यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और तेज परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत ₹3,399 करोड़ (लगभग) है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।