छत्तीसगढ़

CM Gramin Bus Seva Yojana: ग्रामीण परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना

CM Gramin Bus Seva Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को आसान, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा देने के...

01, May, 2025 | रायपुर। CM Gramin Bus Seva Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोगों को आसान, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को “विकास की मुख्यधारा से ग्रामीणों को जोड़ने वाली क्रांतिकारी योजना” बताया और कहा कि इससे गांव और शहर के बीच की दूरी घटेगी, और ग्रामीण जनता के जीवन में सहजता आएगी।

कैसे काम करेगी योजना?
इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले हल्के और मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों को अनुमति दी जाएगी। राज्य और जिला स्तर पर मार्गों की पहचान करने के लिए विशेष समितियाँ बनाई जाएंगी।

  • अनुज्ञा (परमिट) स्थानीय निवासियों को ही दी जाएगी
  • प्राथमिकता मिलेगी: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को
  • चयन प्रक्रिया: निविदा के माध्यम से
  • प्रथम परमिट के बाद 3 साल तक मासिक कर में पूरी छूट मिलेगी

सरकार देगी वित्तीय सहायता
योजना के तहत बस मालिकों को किलोमीटर के आधार पर वित्तीय सहयोग मिलेगा:

  • पहला वर्ष: ₹26 प्रति किलोमीटर
  • दूसरा वर्ष: ₹24 प्रति किलोमीटर
  • तीसरा वर्ष: ₹22 प्रति किलोमीटर

विशेष श्रेणियों को मिलेगा किराए में लाभ

  • दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीड़ित व्यक्तियों को एक सहायक सहित पूर्ण किराया छूट
  • नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आधा किराया

100 ग्रामीण मार्गों पर शुरुआत, ₹25 करोड़ का बजट
इस योजना के पहले चरण में राज्यभर के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट तय किया गया है। इससे किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण निवासियों को जिला, तहसील और जनपद मुख्यालयों तक आने-जाने में बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सकेगी।

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