रायपुर। गोगांव में अंडर ब्रिज का निर्माण कर रही वीबी प्रोपराइटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आखिरकार लोक निर्माण विभाग की गाज गिरी। लंबे समय से प्रोजेक्ट लटकाकर रखने वाली इस कंपनी को विभाग ने बुधवार को टर्मिनेट कर दिया।
ब्लैक लिस्टिेड कंपनियों की सूची में इस कंपनी को शामिल कर निर्माण कार्य दूसरी कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि निर्माण कार्य में लेटलतीफी से राजस्व विभाग को नुकसान होने के साथ स्थानीय लोगों के लिए आफत बढ़ रही थी।
करीब 35 करोड़ के अंडर ब्रिज के प्रोजेक्ट में कंपनी ने निर्माण कार्य बंद कर रखा था। दस से बारह फीट तक खोदाई करने के बाद केवल बॉक्स तैयार करने तक ही फुर्ती दिखाई, इसके बाद काम समेटना शुरू कर दिया।
गोगांव में कंपनी की लापरवाही की वजह से बड़ी आबादी मुश्किलों में घिर गई। गोगांव रेल लाइन से दर्जनभर मालगाड़ियां गुजरती है। अधूरे ब्रिज में खोदाई की वजह से जोखिम की चिंता से लोग परेशान थे।
दो साल से पिछड़े अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य 2018 तक पूरा होना था। 35 करोड़ रुपये की लागत से ठेका उठाने वाली इस कंपनी ने कई बार लापरवाही बरती। कभी बारिश तो कभी मजदूरों की समस्या बताकर हाथ खींचे। लंबे समय से अफसर चेतावनी दे रहे थे। अब सरकार बदली तो एक महीने के भीतर निर्माण कंपनी को टर्मिनेट करने का फैसला किया।
निर्माण कार्यों में लेटलतीफी की वजह से सरकार के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसे ठेकेदारों ने लो प्राइस में ठेका उठाया था लेकिन उसे समय पर पूरा नहीं कर सके। स्कॉय वॉक, कमल विहार ब्रिज भी दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें कंपनी लगातार लापरवाही बरत रही है। दूसरे संभागों में भी कंपनियों की सूची बनाई गई है।
– कंपनी की लापरवाही को देखते हुए विभागीय कार्रवाई की गई। नये सिरे से कार्य को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। – जीपी पवार, अधीक्षण अभियंता, सेतु मंडल
